Haryana Cabinet Decisions (Best E News) चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में सात एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण: कैबिनेट का सबसे अहम फैसला ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण को लेकर रहा। अब प्रदेश में ट्रैवल एजेंट का काम करने वाले सभी पुराने और नए एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनकी पुलिस जांच भी कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य विदेश में नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर युवाओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी और डंकी रूट जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई एजेंट अलग-अलग शहरों में अपनी शाखाएं खोलता है तो उसे प्रत्येक शाखा का अलग पंजीकरण कराना होगा। टूरिस्ट वीजा, एजुकेशन वीजा, टिकटिंग और पासपोर्ट सेवाओं के लिए भी अलग-अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। प्रत्येक सेवा के लिए 5 हजार रुपये फीस निर्धारित की गई है।
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असिस्टेंट की भर्ती के नियमों में बदलाव: बैठक में जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के नियमों में भी बदलाव किया गया। अब इस पद के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में से संबंधित विषय होना जरूरी होगा। सीधी भर्ती के लिए पांच साल का लैबोरेटरी अटेंडेंट का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है।
टीडीआर नीति में संशोधन: इसके अलावा कैबिनेट ने टीडीआर नीति में संशोधन को मंजूरी दी। अब जमीन का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तारीख पर लागू कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा। टीडीआर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल प्रदेश की अन्य कम संभावित विकास योजनाओं में भी किया जा सकेगा।
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नई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026: हरियाणा सरकार ने इस बैठक में नई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत विकसित जमीन का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को और शेष 50 प्रतिशत विकास एजेंसी को मिलेगा। भू-मालिकों को प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह सहायता लगातार चार साल तक मिलेगी।
- संविधान दिवस पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
- युवाओं को धोखाधड़ी, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी। सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा.
- जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती एवं पदोन्नति के लिए हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी.
- TDR नीति में संशोधन को मंजूरी. अब प्रमाणपत्रों का उपयोग प्रदेश की अन्य कम संभावित विकास योजनाओं में भी किया जा सकेगा.
- नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी। इसके तहत विकसित भूमि का 50% हिस्सा भू-मालिकों और 50% विकास एजेंसी को मिलेगा. भू-मालिकों को ₹1 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.
